ब्रेकिंग न्यूज़ : योगी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को होली का तोहफा, जानें सभी 19 फैसले, देखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये

घोषित किया गया है। एमएसपी बढ़ गई है। योगी ने सरकार ने होली से पहले तोहफा दिया है। 17 मार्च से 15 जून तक खरीद होगी। चित्तू पाण्डेय के नाम पर बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा।सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 1 अरब 76 करोड़ से 300 बेड और बनेंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण को मंजूरी मिल गई है।

1) प्रदेश के असेवित जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव।

(2) स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

(3) उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास

(4) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव पास।

(5) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव पास।

(6) कोषागारों में उपलब्ध रुपए 10,000/- से रुपए 25,000/- तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

(7) शैक्षिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई० आर०टी०), नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी/जीएसटी की रू0 2.99 करोड़ की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

(8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मधुरा, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर के उपयोगार्थ 01-01 अदद (कुल 03 अदद) "Mahindra Bolero Neo N 10 OPT" कय किये जाने का प्रस्ताव पर मा० मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

(१) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना "असिटेन्स फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी" के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र० में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

(10) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास।

(11) नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास।

(12) विश्व बैंक सहायतित् उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किये जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

(13) जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आस-पास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित प्रस्ताव पास

(14) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर फतेहपुर प्रयागराज फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपीसीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी

(15) डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना हेतु एस0पी0वी0 (AMDTF) को 0.8 हे० भूमि निःशुल्क दिेए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

( 16) गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 के संबंध में प्रस्ताव पास।

(17) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि की दरों का पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

(18) 5630 करोड़ के स्टाम्प चलन से बाहर्। 31 मार्च तक केवल मान्य

(19) राज्य स्मार्ट सिटी की योजना दो साल बढ़ाई गई। गोरखपुर, मथुरा, गाज़ियाबाद, अयोध्या, मेरठ फिरोजाबाद के लिए लागू