डिजिटलीकरण से पहले व्यावहारिक समस्याओं का समाधान जरूरी

परिषदीय स्कूलों में आनलाइन उपस्थिति के स्थगन आदेश को लेकर अध्यापकों का कहना है कि यह उनकी एकता की शक्ति है कि सरकार को निर्णय स्थगित करना पड़ा।

ये यह भी कहते हैं कि आनलाइन उपस्थिति देने में कोई परहेज नहीं है लेकिन जी मांग लंबित है। जिन समको विना जा रहा है. उनका समाधान भी जरूरी है। ऐसा न होने पर आने वाले दिनों में तमाम विसंगतियां होगी। इसे लेकर शिक्षकों व उनके समठनों से बात की गई। उनकी सलाह को समेटती रिपोर्ट।