लखनऊ : प्रदेश के 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहां से जल्द ही निवास, जाति, आय व जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिल सकेंगे। हर ग्राम पंचायत को आप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़ा जा रहा है, ताकि गांव से जुड़ी समस्याओं का समाधान ग्राम सचिवालय से कराया जा सके।
योगी सरकार ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना स्मार्ट विलेज को साकार कर रही है। सरकार हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बना रही है। वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के कार्यों के साथ गांव के हर नागरिक को भागीदार बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान गांव में कराने की योजना पर काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
निदेशक पंचायतीराज अनुज झा ने बताया कि सरकार ने 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरण कंप्यूटर फर्नीचर आदि खरीद लिया है। शेष जिलों में कार्यालय उपकरण खरीद की कार्यवाही जल्द पूरी कर ली जाएगी। उपकरणों की खरीद में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
त्रिस्तरीय पंचायतों में डिजिटल प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य यूपी है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय के लिए 54,876 पंचायत भवनों का निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है।
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