योगी सरकार ने पेश किया 7301.52 करोड़ का अनुपूरक बजट:- युवाओं, किसानों, मानदेय वालों की सुध, इनका बढ़ेगा मानदेय

लखनऊ: विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष के हमले ङोल रही सरकार ने आलोचकों का मुंह बंद करने और युवाओं को साधने के लिए उन्हें डिजिटल तकनीक में सक्षम बनाने का इरादा जताया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 3,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने का एलान किया गया है।

सरकार ने प्रदेश के 7.85 लाख कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का इंतजाम कर उन्हें सौगात दी है। बेसहारा गोवंश की समस्या को लेकर कृषकों की नाराजगी दूर करने का जतन किया है तो गन्ना किसानों के जख्मों पर भी मरहम लगाने की कोशिश की है। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरोकार जताकर उन पर डोरे डाले हैं। अनुसूचित जातियों को लुभाने का दांव भी चला है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कारिडोर प्रोजेक्ट और ‘नव्य अयोध्या’ के लिए भी खजाना खोला है। चुनावी साल में अपनी उपलब्धियों के बखान के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर भी धनवर्षा की है। बुधवार दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया तो विधान परिषद में यह रस्म नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने निभाई।

बढ़ती महंगाई के बीच लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे प्रदेश के लगभग 7.85 लाख मानदेय कार्मिकों की सरकार ने चुनावी वर्ष में मुराद पूरी करने की कोशिश की है। अनुपूरक बजट में सरकार ने रोजगार सेवकों, प्रांतीय रक्षक दल के जवानों, ग्राम प्रहरी/चौकीदारों, आशा (ग्रामीण व शहरी) व आशा संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिकाओं, शिक्षामित्रों, रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए 699.16 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

बेसहारा गोवंश की समस्या किसानों की नाराजगी का सबब बनी हुई है। इस समस्या से निजात के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। उप्र सहकारी चीनी संघ की मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर ‘नई अयोध्या’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पांच स्थानों पर जनसुविधाओं व पार्किग स्थल के विकास की खातिर 209.69 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग को चौड़ा करने व मरम्मत के लिए 40 करोड़ का इंतजाम किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के तहत 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये की रकम देने के लिए 90 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जातियों को साधने के मकसद से सरकार ने लखनऊ में डा.भीमराव आंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। चुनावी वर्ष में जनता के बीच अपने कामकाज का बखान करने के लिए सूचना विभाग को 500 करोड़ रुपये और आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 450 करोड़ प्रचार-प्रसार के लिए हैं। सरकार छह महीने में अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कमर कसे है। अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए और 100 करोड़ तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। संबंधित सामग्री 10

करोड़ का फंड नौजवानों को डिजिटल तकनीक में सक्षम बनाने को

लाख कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने के लिए 699 करोड़ आवंटित

विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ’ सौ: सूचना विभाग

योगी राजनीति के राम: खन्ना

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पंचायत चुनाव में घटी घटनाएं छिपी नहीं हैं। एक महिला प्रस्तावक की साड़ी खींची गई। चीरहरण पर एक महाभारत तीर-तलवारों से लड़ा गया, इस चीरहरण पर वोटों से महाभारत लड़ा जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा, हम पिछली सरकारों की घटनाएं बता सकते हैं, लेकिन यह विषय नियम-300 के तहत नहीं आता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के राम हैं और आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए आए हैं।

मानदेय करोड़ रुपये में

कार्मिक>>आवंटित राशि

रोजगार सेवक>>40.62

प्रांतीय रक्षक दल जवान>>61.07

ग्राम प्रहरी/चौकीदार>>47.88

आशा, आशा संगिनी>>129.78

आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका>>265.7

शिक्षामित्र>>123.55

मुख्य/सहायक रसोइया>>1.63

अंशकालिक अनुदेशक>>28.91

अनुपूरक बजट में यह भी

• ’प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोत्साहन योजना के लिए एक लाख रुपये की टोकन व्यवस्था।
• ’टोक्यो ओलंपिक के विजेता भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था।
• ’स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये।
• ’उप्र संस्कृत संस्थान के बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए 9.7 करोड़ रुपये।
• ’संस्कृत पंडितों को पुरस्कार देने के उद्देश्य से उप्र संस्कृत संस्थान को अनुदान देने के लिए 30 लाख रुपये।
• ’निर्वाचन संगठन के अधिष्ठान व्यय के लिए 297 करोड़ रुपये।
• ’ईवीएम/वीवी पैट मशीनों को रखने के लिए गोदाम निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये।
• ’उप्र राज्य विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना के लिए 5.01 करोड़ रुपये।
• ’विधान परिषद सचिवालय में ई-विधान व्यवस्था के लिए 8.23 करोड़ रुपये और ई-आफिस के लिए 44.91 लाख रुपये।