नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा करने के बाद मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था। यानी इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई
बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत डीए देने की जो घोषणा की थी, वह एकाएक थी । इससे 11 प्रतिशत डीए तो बढ़ गया, लेकिन सरकारी कर्मियों का कहना है कि केंद्र ने ये आदेश जारी कर 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना खत्म कर दी है। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को अब एरियर का फायदा नहीं मिल सकेगा। राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 18 माह का एरियर देना चाहिए।
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